NEWS Leaders : सेंधवा से चल रहे अभियान को लगे पंख, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑनलाईन गेमिंग के दुष्प्रभाव पर दिखाई गंभीरता

सेंधवा से चल रहे अभियान को लगे पंख, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑनलाईन गेमिंग के दुष्प्रभाव पर दिखाई गंभीरता

ब्यूरो रिपोर्ट : न्यूज़ लीडर्स

“केन्द्र सरकार भारत में उपलब्ध ऐसे ऑनलाईन गेमिंग, जुआ, सट्टेबाजी आदि की बढती संख्या, प्रासंगिक जोखिमों, उपयोगकर्ताओ को नुकसान, वित्तीय नुकसान, संभावित लत, कुछ राज्यों द्वारा ऑनलाईन स्पेस में कानुनों की एकरूपता सहित चुनौतियों से अवगत है। इस संबंध में, सरकार इस उद्योग के नियमन के लिए एक संभावित रोड़मेप विकसीत करने की प्रक्रिया में है।”

यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से सेंधवा के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं एडव्होकेट बी.एल. जैन को दी गई है।

“प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र में श्री बीएल जैन को लिखा गया है कि सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाईन गेमिंग और सट्टेबाजी के विज्ञापनो पर सलाह दी है जो कुछ सावधानियों का पालन करने, पारदर्शिता का अभ्यास करने और इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए परामर्श जारी किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए परामर्शो की प्रतियां श्री जैन को प्रेषित की गई है।”

▪︎ऑनलाईन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का चला अभियान.》》

ऑनलाईन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने अथवा इसके नियमन के लिए कानुन बनाए जाने हेतु श्री जैन द्वारा विगत 9 माह से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निरंतर पत्र एवं स्मरण पत्र प्रेषित किए जाकर कार्यवाही की मांग की जा रही है।

यही नही ‘‘पोस्ट कार्ड’’ अभियान की तर्ज पर ‘‘ई-मेल’’ से पत्र भेजो अभियान के तहत् देश के प्रधानमंत्री एवं म.प्र. के मुख्यमंत्री को विगत 3 माह से निरंतर रूप से पत्र प्रेषित किए जा रहे है। जिसमे शहर के जिम्मेदार नागरिकों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को प्रतिदिन ई-मेल से पत्र प्रेषित कर राष्ट्र की इस ज्वलंत समस्या के निराकरण की मांग की जा रही है।

इस संबंध मे श्री जैन द्वारा जन जागरण हेतु इसी आशय के लगभग 15 हजार पेम्पलेट छपवाकर सेंधवा के अधिसंख्य घरो एवं जिले में भेजकर इस सामाजिक बुराई से लड़ने की अपील भी आम जन से की गई है ताकि ऑनलाईन गेम की लत से हमारे बच्चों को छुटकारा मिल सकें।

▪︎अभियान प्रमुख ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति जताया संतोष.》》

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर श्री जैन ने संतोष जताते हुए कहा कि निश्चित ही इस दिशा में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ हुई है लेकिन संचार मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाईजरी कानुन का स्वरूप नही होने ने इसका पालन वर्तमान में मीडिया द्वारा नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिती मे भारत सरकार चीन की तरह हमारे देश में भी ऑनलाईन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने अथवा इसके नियमन के लिए कानुन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

▪︎और अंत में.》》

इस मामले को लेकर 5 जुन से प्रारंभ किया गया ‘‘ई-मेल’’ अभियान अभी जारी रहेगा, ताकि आम जनता की भावनाओं को समझकर सरकार जल्द से जल्द इस मामले मे कानुन बनाकर देश के नौनिहालो के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए कार्यवाही करें।