सेंधवा–पलसूद–बड़वानी हाईवे पर बड़ा फैसला, टोल वसूली निलंबित, एमपीआरडीसी ने संभाली कमान
न्यूज़ लीडर्स : विशेष रिपोर्ट
सेंधवा से पलसूद होते हुए बड़वानी तक जाने वाले राज्य राजमार्ग क्रमांक-39 की बदहाल स्थिति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

“मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) ने टोल प्लस एन्युटी योजना के तहत संचालित इस मार्ग पर कंसेशनायर रियायतग्राही की टोल वसूली को 1 अप्रैल 2026 से निलंबित कर दिया है और टोल प्लाजा को अपने आधिपत्य में ले लिया है। अब इस मार्ग पर टोल संचालन के साथ-साथ सड़क की मरम्मत और रखरखाव का कार्य सीधे एमपीआरडीसी द्वारा कराया जाएगा”

◾ याचिकाकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई
इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बी.एल. जैन की भूमिका अहम रही।
उन्होंने 11 एवं 22 जनवरी, तथा 16 व 22 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री, लोकनिर्माण मंत्री, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक, मुख्य अभियंता और कलेक्टर बड़वानी को लिखित शिकायतें भेजकर सड़क की खराब स्थिति से अवगत कराया था।

15 साल का अनुबंध, लेकिन रखरखाव नहींयह 57 किलोमीटर लंबा मार्ग वर्ष 2012 में टोल प्लस एन्युटी योजना के तहत बनाया गया था। कंसेशन अवधि 5 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। कंपनी को टोल वसूली के साथ-साथ हर 6 माह में शासन से तय राशि भी मिलती रही। इसके बावजूद लंबे समय से सड़क का रखरखाव नहीं किया गया, जिससे रोजाना सैकड़ों वाहन चालकों को परेशानी, दुर्घटनाओं का खतरा लोगों में गहरा आक्रोश था।
◾बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं सुधरी स्थिति
एमपीआरडीसी के इंदौर-धार संभागीय प्रबंधक ने मुख्यालय को भेजे प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि कंसेशनायर को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसने अनुबंध के अनुसार मरम्मत कार्य नहीं किया। इसके बाद टोल वसूली निलंबित कर कार्य “रिस्क एंड कॉस्ट” पर विभाग द्वारा कराने की अनुशंसा की गई।

◾ सड़क मरम्मत शीघ्र शुरू, राशि स्वीकृत
सड़क सुधार सड़क के मरम्मत और रखरखाव के लिए 5.47 करोड़ रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ, तात्कालिक मरम्मत के लिए अलग से राशि स्वीकृत कर मुख्य अभियंता BOT सुनील वर्मा द्वारा आदेश जारी कर संभागीय प्रबंधक के अनुसार, विभागीय प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।
◾ याचिकाकर्ता ने जताया आभार
याचिकाकर्ता बी.एल. जैन ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री, विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आम जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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