News Leaders : कमलनाथ ने आवास योजना पर उठाये सवाल, केके मिश्रा पर लगे मामले वापस करने को कहा
कमलनाथ ने आवास योजना पर उठाये सवाल, केके मिश्रा पर लगे मामले वापस करने को कहा
भोपाल : न्यूज़ लीडर्स
जहाँ बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 लाख 21 हजार आविस हितग्राहियों को दिये। वहीं मप्र के पूर्व मंत्री श्री कमलनाथ ने पीएम आवास योजना को लेकर सवाल उठाया है।
▪︎आवास योजना की धन राशि बढ़ाने के साथ ग्रामिण-शहर का भेदभाव समाप्त हो.》
कमलनाथ ने स्पष्ट चहा है की पीएम आवास योजना में मकान के लिये वर्तमान में जो राशि आवंटित की जा रही है, वो बढ़ती महंगाई को देखते काफ़ी कम है। उसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिये। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकान के लिये दी जाने वाली राशि के भेदभाव को भी समाप्त किया जाना चाहिये। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा आधी राशि ही मिल रही है।
“प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 में योजना में 152 आवास पूर्ण हुए थे, वर्ष 2017-18 में 6 लाख 36 हजार, वर्ष 2018-19 में 6 लाख 79 हजार, वर्ष 2019-20 में 2 लाख 71 हजार, वर्ष 2020-21 में 2 लाख 60 हजार एवं वर्ष 2021-22 में 5 लाख 41 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।”
▪︎महंगाई के कारण आवास निर्माण महंगा हुआ है.》
जिस प्रकार से आज महंगाई चरम पर है , रेत-सरिया-सीमेंट व निर्माण सामग्री के दाम कई गुना बढ़ चुके है , उस हिसाब से पीएम आवास योजना में दी जाने वाली राशि को तत्काल बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सारी निर्माण सामग्री शहरी क्षेत्रों से ही आती है , उन्हें परिवहन का खर्च भी लगता है , उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली राशि को तत्काल बढ़ाया जाना चाहिये और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर समाप्त किया जाना चाहिये।
▪︎केके मिश्रा पर लगे झूठे मामले वापस हो.》
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार व्यापम पार्ट 2 घोटाले की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी पर गंभीर सवाल उठाए। अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चोरी और सीनाजोरी करते हुए श्री मिश्रा के खिलाफ उल्टी रिपोर्ट कर दी गई।
मुख्यमंत्री को तत्काल श्री मिश्रा के ऊपर लगाए गए झूठे मामले वापस लेने चाहिए और दोषी अधिकारी को निलंबित कर मामले की पूरी जांच करानी चाहिए। आपने व्यापम का नाम बदल दिया है लेकिन उसमें घोटाले का काम अभी जारी है। आप मध्य प्रदेश को घोटाला मुक्त प्रदेश कब बनाएंगे?
