NEWS Leaders : महंगाई का करंट, अब मप्र में महंगी हुई बिजली, कमलनाथ ने जताया विरोध
“प्रदेश की जनता को बिजली का भी जोरदार झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई बिजली दरों का एलान कर दिया है।”
भोपाल : न्यूज़ लीडर्स
मध्यप्रदेश में बढ़ते डीजल-पेट्रोल के दामों और कमर तोड़ती महंगाई के बीच प्रदेश की जनता को बिजली का भी जोरदार झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई बिजली दरों का एलान कर दिया है। आयोग ने आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश में बिजली की दर 2.64 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि, बिजली कंपनियों ने मध्यप्रदेश में बिजली की दर 8.71% बढ़ाने की मांग की थी। बिजली के दाम बढ़ने से घरेलू और कृषि उद्योगों में असर देखने मिलेगा।
▪︎बढ़ी हुई नई दरें 8 मार्च से लागू होंगी.》
मध्य प्रदेश में नई विद्युत दरों के मुताबिक प्रति यूनिट बिजली 8 पैसे से लेकर 12 पैसे तक महंगी हो जाएगी। वही फिक्स चार्ज भी 5 से लेकर 12 रुपए तक महंगा कर दिया गया है. ये दरें प्रदेश में 8 मार्च से लागू होंगी। नई बिजली दरों का असर सबसे ज्यादा मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा. जिनकी बिजली खपत 50 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक की रहती है।
“ये होंगी नई दरें_
50 यूनिट तक- 4.13 से बढ़कर 4.21
51-150 यूनिट- 5.5 से बढ़कर 5.17
151-300 यूनिट- 6.45 से बढ़कर 6.74
300 यूनिट से अधिक- 6.65 से बढ़कर 6.74″
▪︎कमलनाथ ने बिजली की बढ़ी दरों पर जताया विरोध.》
मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों का विरोध करते हुए कहा है की, जनता पहले से ही पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस-खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान है और अब प्रदेश में बिजली भी महँगी कर दी गयी है।
प्रदेश में बिजली की दरो में औसतन 2.64% की वृद्धि की गयी है। हमारी सरकार ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था लेकिन जबसे प्रदेश में शिवराज सरकार आई है। आम उपभोक्ताओं को हजारों रुपए के बिल थमाये जा रहे हैं और अब बिजली दरों में भी वृद्धि कर दी गई है जो लोग चुनाव के पूर्व अबकी बार महंगाई से राहत वाली सरकार का नारा देते थे, यह उनकी हकीकत व वास्तविकता है।
▪︎नियामक आयोग ने क्यों 8.71% दरों में बढ़ोतरी की?.》
बिजली कंपनियों की ओर से विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिकाओं में करीब 3916 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया था। इसकी भरपाई के लिए 8.71% की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने केवल 1181 करोड रुपए का घाट ही मंजूर किया है। आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक करीब 71 आपत्तियों का निराकरण किया गया है और उसके बाद बिजली दरों की बढ़ोतरी पर फैसला लिया है।
▪︎और अंत में.》
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ा दिए है। ऐसे में नए बिजली के दाम में तीन सौ यूनिट मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर करीब 71 रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। 8 अप्रैल से बिजली की नई दर लागू हो जाएगी।
