NEWS Leaders : सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद शिवराज और कमलनाथ का पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान सियासत शुरु

सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद शिवराज और कमलनाथ का पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान सियासत शुरु

भोपाल : न्यूज़ लीडर्स

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है, सरकार और कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है।

▪︎सीएम शिवराज ने मीडिया से कहा.》

मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे एवं पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। आपको बता दे सीएम के बयान के बाद मप्र में शिवराज सरकार बिना आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहेगी।

▪︎कमलनाथ ने चुनाव को लेकर दिया बयान.》

कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव नही होना चाहिये। इसको लेकर हम ओबीसी वर्ग के साथ हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आज आये फ़ैसले का अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। इसको लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। शिवराज सरकार का ओबीसी वर्ग विरोधी चेहरा आज एक बार फिर सामने आ गया है।

शिवराज सरकार शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ओबीसी वर्ग को किसी भी आरक्षण का लाभ कभी भी मिले।इसको लेकर तमाम हथकंडे व तमाम साजिशें रची जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि आपने समय रहते जब कार्रवाई पूरी नहीं की तो अब आगे आप क्या करेंगे। उसके बाद आज यह फैसला आया है।

यदि भाजपा की शिवराज सरकार मजबूती से न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती, मजबूती से ओबीसी वर्ग के आंकड़ों को रखती तो निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग को उनके बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिलता लेकिन शिवराज सरकार तो चाहती ही नहीं थी इसलिए उसने इसको लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। लेकिन कांग्रेस आज भी दृढ़ संकल्पित है कि ओबीसी वर्ग को बड़े हुए आरक्षण का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए।