Bhopal : MP सरकार का बड़ा फैसला : सरदार सरोवर प्रभावितों के भूखंड पंजीयन होंगे नि:शुल्क, 25,600 परिवारों को फायदा
Bhopal : MP सरकार का बड़ा फैसला : सरदार सरोवर प्रभावितों के भूखंड पंजीयन होंगे नि:शुल्क, 25,600 परिवारों को फायदा
भोपाल : न्यूज़ लीडर्स
डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में जनहित से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया।
“बैठक में सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों को आवंटित आवासीय भूखंडों के पंजीयन को पूरी तरह नि:शुल्क करने का निर्णय लिया गया”
सरकार के इस फैसले के तहत अब इन भूखंडों के पंजीयन पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी हितग्राहियों से नहीं ली जाएगी। इसकी पूरी प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
इस निर्णय से प्रदेश के 25,600 से अधिक विस्थापित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्हें अब अपने भूखंड का वैधानिक स्वामित्व पाने में आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, इस फैसले से राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे वर्षों से लंबित पुनर्वास प्रक्रिया को गति मिलेगी और विस्थापितों को स्थायी राहत मिल सकेगी।
◾ मांग और समस्या की पृष्ठभूमि जानिए
सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना देश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए थे। पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की वजह से कई परिवार अब तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए थे।
यह निर्णय खास तौर पर उन गरीब और आदिवासी परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो वर्षों से अपने अधिकार के दस्तावेज का इंतजार कर रहे थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भूमि स्वामित्व की वैधानिक सुरक्षा बढ़ेगी और बैंकिंग/लोन जैसी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी।
