Newsleaders : मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, 33,240 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, युवाओं के लिए “यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस” प्रोग्राम भी स्वीकृत

Newsleaders : मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले, 33,240 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, युवाओं के लिए “यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस” प्रोग्राम भी स्वीकृत

▪️सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: कल्याणकारी योजनाओं के लिए 33 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति,
▪️एमपी कैबिनेट के अहम फैसले: स्टार्टअप, ग्रामीण विकास, महिला-बाल योजनाओं पर हजारों करोड़ मंजूर
▪️मध्यप्रदेश में विकास को गति: 33,240 करोड़ की योजनाएं मंजूर, 7 जिलों में “एक जिला-एक उत्पाद” परियोजना शुरू

भोपाल : न्यूज लीडर्स

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की आगामी पाँच वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33 हजार 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रि-परिषद ने युवाओं को शासन व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम” को भी मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अगले तीन वर्षों में लगभग 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

◾निःशक्तजनों को राहत.

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को वृत्तिकर से छूट की अवधि को 31 मार्च 2030 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

◾“एक जिला-एक उत्पाद” को बढ़ावा.

प्रदेश के 7 जिलों में “एक जिला-एक उत्पाद” योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सीधी में दरी-कारपेट, दतिया में गुड़, अशोकनगर में चंदेरी वस्त्र, भोपाल में जरी-जरदोजी और जूट उत्पाद, धार में बाग प्रिंट, सीहोर में लकड़ी के खिलौने तथा उज्जैन में बटिक प्रिंट के संरक्षण और विपणन के लिए अगले पांच वर्षों में 37.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

◾सिंगरौली में न्यायिक व्यवस्था मजबूत.

कैबिनेट ने सिंगरौली जिले के चितरंगी में कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश सहित कुल 7 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।

◾तीन नए ईएसआईसी औषधालय.

मैहर, कैमोर जिला कटनी और निमरानी जिला खरगोन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तीन नए औषधालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इससे करीब 15,686 श्रमिकों और उनके 62,744 आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

◾ग्रामीण और खनिज क्षेत्रों में विकास.

कैबिनेट ने खनिज क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे, पेयजल और सड़क विकास के लिए 6,090 करोड़ रुपये की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं को समर्थन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के संचालन के लिए 7,127 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी शामिल है।

◾स्टार्ट-अप और निवेश को बढ़ावा.

एमएसएमई विभाग के अंतर्गत स्टार्ट-अप नीति और निवेश संवर्धन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 11,361 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

◾जनजातीय और छात्रवृत्ति योजनाएं.

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं के लिए 1,645 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

◾महिला एवं बाल विकास योजनाएं.

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जारी रखने के लिए 3,773 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।