Newsleaders : केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में दो बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी
Newsleaders : केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में दो बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी
न्यूज लीडर्स विशेष
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज 6 लेन वाले नासिक-सोलापुर कॉरिडोर और ओडिशा में एनएच-326 के चौड़ीकरण के दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र में 6 लेन के ग्रीनफील्ड नियंत्रित नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। 374 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण 19 हजार 142 करोड़ रुपए के कुल व्यय पर किया जाएगा।
नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना कुरनूल को जोड़ने वाले नासिक, अहिल्या नगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह बुनियादी ढांचा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सिद्धांत के अंतर्गत एकीकृत परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास में सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की रूपरेखा के साथ टोलिंग सुविधा से लैस छह लेन के पहुंच-नियंत्रित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। यह राजमार्ग साठ किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वाहन गति को समर्थन प्रदान करेगा। यह राजमार्ग लगभग 17 घंटे की कुल यात्रा अवधि को कम करेगा। वहीं यात्रियों और माल ढुलाई वाहनों के लिए सुरक्षित, तीव्र और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह परियोजना लगभग 251 लाख प्रत्यक्ष और लगभग 314 लाख अप्रत्यक्ष मानव कार्य दिवस रोजगार सृजित करेगी। यह परियोजना प्रस्तावित कॉरिडोर के आस-पास आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण अतिरिक्त रोजगार अवसर भी सृजित करेगी।
सरकार ने ओडिशा में एनएच-326 के बगल में बनी पक्की और समतल पट्टी के साथ मौजूदा दो-लेन से दो-लेन के विस्तार और सुदृढ़ करने के प्रति अपनी सहमति दी। इस परियोजना के लिए कुल पूंजी व्यय 1 हजार 526 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री वैष्णव ने कहा कि एनएच-326 का उन्नयन यात्रा को तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाएगा। इससे दक्षिणी ओडिशा का समग्र विकास होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गजपति, रायगढ़ और कोरापुट के आकांक्षी और आदिवासी जिले इससे काफी लाभांवित होंगे। उन्नत सड़क सम्पर्क स्थानीय समुदाय, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और पर्यटन केन्द्रों को सीधे लाभ प्रदान करेगा। इससे बाजार, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार की पहुंच बढ़ेगी।
